آخرین اخبار دادگاه لاهه
-
پیگیری انگلیس برای اجرای رأی دادگاه لاهه توسط آمریکا
اقتصادنیوز: فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران، رأی هفته گذشته دادگاه لاهه را یک دستاورد مهم و پیروزی اخلاقی برای ایران برشمرد و با اشاره به تمایل لندن برای مستثنا شدن کالاهای ضروری از فهرست تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: این مساله را با آمریکا پیگیری خواهیم کرد.
نظر طراح تحریمای ایران در دولت اوباما درباره حکم دادگاه لاهه
اقتصادنیوز: طراح تحریمهای ایران در دولت اوباما با اشاره به اینکه حکم دادگاه لاهه پیروزی برای ایران بود گفت: این حکم میتواند برای جلب نظر و همکاری شرکای بینالمللی و خارجی ایران بسیار مفید و موثر باشد.
هوشنگ امیراحمدی: رای دادگاه لاهه بدون دستاورد ملموس است
اقتصادنیوز: امیر احمدی اظهار داشت: درحالیکه رای این دادگاه لازم الاجرا است متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد، به عبارت دیگر، این پیروزی "قانونی" میتواند تهی از یک دستآورد ملموس باشد.
همهی شکایات ایران و آمریکا علیه یکدیگر در دادگاه لاهه
اقتصادنیوز: درست جایی که جنگها با تبعاتی مرگبار و بدون چشماندازی روشن آغاز میشوند، ادامه مییابند و نقطهی پایانی جز نابودی ترسیم نمیکنند، دیپلماسی و حقوق، میتوانند طرح صلح و امنیت را ترسیم کنند.
آیا دستور موقت لاهه مثل رای نهایی الزامآور است؟
اقتصادنیوز؛ مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت: تا چند سال قبل تردیدی بین حقوق دانان بینالمللی و خصوصی وجود داشت که آیا دستور موقت هم مثل رای الزام اور است یا خیر؛ اما امروز این تردید بر طرف شده است.
واکنش ظریف به رای لاهه: شکستی دیگر برای آمریکای معتاد به تحریم و پیروزی حاکمیت قانون
اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان حکم دادگاه لاهه به نفع ایران را شکستی برای آمریکای معتاد به تحریم توصیف کرد.
قاضی آمریکایی لاهه هم به نفع ایران رای داد
اقتصادنیوز؛ با توجه به اعلام دادگاه مبنی بر صدور رای موقت به اتفاق آرا، تمام قضات از جمله 'پراوار' قاضی معرفی شده از سوی آمریکا به این دادگاه نیز رای به تعلیق تحریم های ایران داده است.
فکت شیت ایران در مورد رای موقت دادگاه لاهه علیه آمریکا منتشر شد
اقتصادنیوز؛ به دنبال صدور رای موقت دیوان دادگستری بینالمللی (لاهه) علیه تحریم های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران، وزارت امور خارجه در این ارتباط فکت شیتی منتشر کرد.
اگر بگوییم آرای صادره از سوی لاهه ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بینالمللی هیچ ارزشی ندارد
اقتصادنیوز؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به صدور رای موقت دادگاه لاهه گفت: در دنیا دادگاه قضایی بالاتر از دادگاه دادگستری بینالمللی که یکی از ارگانهای سازمان ملل است نداریم. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادره از سوی این دادگاه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بینالمللی هیچ ارزشی ندارد.
واکنش وزارت خارجه به رای دادگاه لاهه به نفع ایران
اقتصادنیوز؛ به دنبال صدور قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا، وزارت خارجه با صدور بیانیهای از رای لاهه استقبال کرد.