آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی
-
اخذ مالیات از خانههای لاکچری به حاشیه رفت؟
اقتصادنیوز: در حالی که موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی در روزهای اخیر در مرکز توجه مجلس قرار گرفته ، قانون اخذ مالیات از خانه های لوکس مدتی است به حاشیه رفته است.
شرایط جدید معافیت مالیاتی خانههای خالی اعلام شد
اقتصادنیوز: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییاتی از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی را در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی، اعلام کرد.
تأمین ۲ میلیون تن قیر رایگان برای اجرای پروژه های عمرانی کشور
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تأمین ۲ میلیون تن قیر رایگان در سال جاری برای اجرای پروژه های عمرانی خبر داد.
کدام خانه های خالی از مالیات معاف می شوند؟
اقتصاد نیوز: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییاتی از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی را در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی، اعلام کرد.
چه کسانی می توانند وام ودیه مسکن بگیرند؟
اقتصاد نیوز: مدت هاست که موضوع پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران سر زبان مسئولان این حوزه است و این سوال بین مستاجران مطرح میشود که گیرنده این وام مستاجر است یا مالک و اصلا کدام مستاجران مشمول دریافت هستند.
وزیر راه: التهاب قیمتها در بازار اجاره کاهش یافته است
اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ثبت رقمهای جدید اجاره، شاهد هستیم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شده و قیمتها در بازار اجاره تحت کنترل است.
اماواگرهای تشکیل بورس املاک/ بورس مسکن برای بورس و فرابورس صرفه اقتصادی دارد؟
اقتصادنیوز: نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: راه اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات میتواند به تأمین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب، کمک کند.
تنها راهکار خانهدار شدن کارگران اعلام شد
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دادن وام های ودیعه مسکن مشکل مسکن کارگران را حل نمی کند، راهکار خانه دار شدن کارگران را مطرح کرد.
جزئیات طرح جدیدی که جایگزین طرح ملی مسکن میشود
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاحات جدی طرح ملی مسکن با اجرای طرح جدید مجلس برای ساخت ۶ میلیون مسکن خبر داد.
ودیعه مسکن شامل چه کسانی میشود؟/ مبلغ ودیعه چقدر خواهد بود؟
اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی گفت: ودیعه مسکن به مستاجرانی تعلق میگیرد که قرارداد رسمی و کد رهگیری داشته باشند و مسکن آنها در پایتخت ۷۵ متر و در سایر شهرها ۹۵ متر باشد.